PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0)
शहर में अपना पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने के लिए केंद्र की मदद
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
संक्षेप में
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) शहरों में रहने वाले EWS (सालाना आय ₹3 लाख तक), LIG (₹3 से 6 लाख) और MIG (₹6 से 9 लाख) परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में केंद्र सरकार की मदद देती है।
योजना 1 सितंबर 2024 से 5 साल के लिए है और इसके चार हिस्से हैं: अपनी ज़मीन पर घर बनाने की सहायता (BLC), किफ़ायती आवास परियोजनाओं में घर खरीदना (AHP), किराये के मकान (ARH) और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS)।
BLC और AHP में मध्यप्रदेश जैसे 'अन्य राज्यों' के लिए केंद्र ₹1.5 लाख प्रति मकान देता है और राज्य को कम से कम ₹1 लाख देना होता है; होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, कुल ₹1.80 लाख तक।
पात्र परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और पिछले 20 साल में किसी आवास योजना में मकान न मिला हो। आवेदन PMAY-U 2.0 पोर्टल या अपने शहर की नगरीय निकाय के ज़रिए होता है।
क्या मिलेगा
| BLC: अपनी ज़मीन पर नया पक्का घर (सिर्फ़ EWS) | मध्यप्रदेश जैसे 'अन्य राज्यों' में केंद्र ₹1.5 लाख प्रति मकान और राज्य का कम से कम ₹1 लाख; असम, पूर्वोत्तर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में केंद्र ₹2.25 लाख। मकान 30 से 45 वर्गमीटर कारपेट एरिया का, कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय के साथ; किस्तें 40:40:20 में |
|---|---|
| AHP: किफ़ायती आवास परियोजना में घर खरीदना (EWS) | BLC जितनी ही मदद प्रति मकान: 'अन्य राज्यों' में केंद्र ₹1.5 लाख और राज्य कम से कम ₹1 लाख। सरकारी एजेंसियों की परियोजनाओं में यह मदद एजेंसी को मिलती है और राज्य EWS मकान की बिक्री कीमत की ऊपरी सीमा तय करता है; निजी परियोजनाओं में लाभार्थी को यह मदद 'रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर' के रूप में मिलती है |
| ARH: किराये के मकान | शहरी गरीब, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों और संस्थानों के कर्मचारियों और दूसरे पात्र EWS/LIG परिवारों के लिए किराये पर घर, सरकारी या निजी संस्थाओं की परियोजनाओं के ज़रिए |
| ISS: होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (EWS, LIG, MIG) | 4% ब्याज सब्सिडी पहले ₹8 लाख के लोन पर, 12 साल तक; कुल सब्सिडी ₹1.80 लाख तक, 5 सालाना किस्तों में। लोन ₹25 लाख तक और मकान की कीमत ₹35 लाख तक, कारपेट एरिया 120 वर्गमीटर तक; लोन 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंज़ूर और जारी हुआ हो |
| नोट | BLC और AHP सिर्फ़ EWS (सालाना आय ₹3 लाख तक) के लिए हैं, ARH EWS और LIG के लिए, और ISS EWS, LIG और MIG (₹9 लाख तक) के लिए। एक परिवार इन चारों में से किसी एक ही हिस्से का लाभ ले सकता है। राज्य सरकारें अपनी तरफ़ से और रकम जोड़ सकती हैं। विधवाओं, अकेली महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, SC/ST और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता मिलती है। |
कौन पात्र है
- गाँव/शहर: शहर
- परिवार की सालाना आय ₹9,00,000 तक
- परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बेटे या बेटियाँ) के किसी भी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो; पिछले 20 साल में केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की किसी भी आवास योजना में, शहर या गाँव में, मकान न मिला हो; और सभी सदस्यों का आधार हो। BLC और AHP के लिए आय ₹3 लाख तक, ARH के लिए ₹6 लाख तक और ISS के लिए ₹9 लाख तक होनी चाहिए। (अधिसूचना में खुद जाँचें)
दस्तावेज़
फ़ोटो/हस्ताक्षर का साइज़ ठीक करें · टिक इसी फ़ोन पर सेव होते हैं।
आवेदन से पहले की तैयारी
- समग्र eKYC पूरा हो
- बैंक खाते में आधार सीडिंग (DBT) चालू हो
- आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र वैध हों
आवेदन कैसे करें
- PMAY-U 2.0 के पोर्टल पर 'Apply for PMAY-U 2.0' से अपनी माँग दर्ज करें, या अपने शहर की नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) के कार्यालय में आवेदन दें आधिकारिक पोर्टल ↗
- अपनी श्रेणी के हिसाब से आय बताएँ (EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3 से 6 लाख, MIG ₹6 से 9 लाख) और तय प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र दें कि परिवार में किसी के नाम भारत में कहीं पक्का मकान नहीं है; परिवार के सभी सदस्यों का आधार ज़रूरी है
- अपनी ज़मीन पर नया घर बनाना हो (BLC, सिर्फ़ EWS): ज़मीन के मालिकाना हक़ के कागज़ और मकान के नक्शे के साथ नगरीय निकाय में आवेदन करें; निकाय जाँच के बाद राज्य और केंद्र की समितियाँ मंज़ूरी देती हैं, और किस्तें निर्माण के चरण के हिसाब से 40:40:20 में सीधे बैंक खाते में आती हैं
- होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS) के लिए पोर्टल पर माँग दर्ज करें; आवेदन आपके ऋणदाता (बैंक, हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी आदि) को जाता है, और सब्सिडी 5 सालाना किस्तों में आपके लोन खाते में आती है
- मकान महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए, और 5 साल तक बेचा या किसी को सौंपा नहीं जा सकता
अपडेट
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आधिकारिक लिंक
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बदलाव का इतिहास
- 22 अक्टूबर 2026: जानकारी प्रकाशित हुई
- 4 अक्टूबर 2026: जानकारी प्रकाशित हुई
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